बरेली कॉलेज में मुख्य प्रॉक्टर से मारपीट पर बवाल, समाजवादी छात्र सभा ने SSP से कि कार्रवाई कि मांग

बरेली कॉलेज में मुख्य प्रॉक्टर से मारपीट पर बवाल, समाजवादी छात्र सभा ने SSP से कि कार्रवाई कि मांग

रिपोर्ट/आसिफ अली

दोषियों की गिरफ्तारी की मांग, कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी

बरेली | बरेली कॉलेज परिसर में मुख्य प्रॉक्टर के साथ अभद्रता, गाली-गलौज और मारपीट की घटना ने तूल पकड़ लिया है। इस मामले को लेकर समाजवादी छात्र सभा के जिलाध्यक्ष अविनाश मिश्रा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) कार्यालय पहुंचा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा।

बताया गया कि उस समय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में व्यस्त थे, जिसके चलते क्षेत्राधिकारी प्रथम अशुतोष शिवम ने
प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर ज्ञापन प्राप्त किया।

प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें बताया कि बरेली कॉलेज में प्राचार्य कार्यालय के भीतर घुसकर मुख्य प्रॉक्टर के साथ मारपीट और अभद्रता की गई, जो कानून-व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती है।

छात्र नेताओं ने घटना का वीडियो साक्ष्य भी पुलिस प्रशासन को सौंपते हुए आरोपियों की पहचान कर तत्काल एफआईआर दर्ज करने और गिरफ्तारी की मांग की।

समाजवादी छात्र सभा ने यह भी आरोप लगाया कि इस तरह की घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं। नगर निगम कार्यालय में भी इसी प्रकार की अभद्रता की घटना हो चुकी है, जिससे असामाजिक तत्वों के हौसले बढ़ते नजर आ रहे हैं।

ज्ञापन सौंपने के बाद संगठन के कार्यकर्ता बरेली कॉलेज पहुंचे और प्राचार्य कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि एबीवीपी से जुड़े कार्यकर्ताओं ने घटना को अंजाम दिया है और उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। बढ़ते विरोध को देखते हुए कॉलेज प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा।

जिलाध्यक्ष अविनाश मिश्रा ने कहा कि शैक्षणिक और प्रशासनिक संस्थानों में इस तरह की घटनाएं बेहद चिंताजनक हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की गई, तो संगठन सड़क से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक उग्र आंदोलन करेगा।

वहीं, कॉलेज प्राचार्य ने घटना को निंदनीय बताते हुए कहा कि पूरे मामले में विधिक कार्रवाई कराई जाएगी और दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा।

समाजवादी छात्र सभा ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि जल्द ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो व्यापक आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।