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सीबीगंज में अवैध कब्जों पर सख्ती: 7 दिन का अल्टीमेटम, नहीं हटे तो चलेगा बुलडोजर
रिपोर्ट/आसिफ अली
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रामपुर रोड पर 80 दुकानों और खलीलपुर रोड के 300 मकानों पर कार्रवाई की तैयारी, नोटिस के बाद भी नहीं हटा अतिक्रमण
बरेली (सीबीगंज) शहर में अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम ने सख्त रुख अपनाते हुए सीबीगंज क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। रामपुर रोड किनारे सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई गई दुकानों और खलीलपुर रोड पर बने मकानों को लेकर अंतिम नोटिस जारी कर दिया गया है। साफ कर दिया गया है कि सात दिन के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो बुलडोजर चलाकर निर्माण ध्वस्त कर दिए जाएंगे।
नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक रामपुर रोड के चौड़ीकरण कार्य में अवैध कब्जे सबसे बड़ी बाधा बन रहे हैं। गाटा संख्या 128 पर जांच के दौरान पाया गया कि कई लोगों ने सरकारी जमीन पर टिनशेड डालकर कब्जा कर रखा है।
पहले भी नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन कब्जेदारों ने केवल अस्थायी अतिक्रमण हटाकर औपचारिकता निभाई। अब संपत्ति विभाग ने आयुष गुप्ता, अमित गुप्ता समेत अन्य लोगों को अंतिम नोटिस देते हुए सात दिन का समय दिया है।
इसी तरह सौरभ गुप्ता और गौरव गुप्ता द्वारा भी सरकारी जमीन पर टिनशेड और लोहे का ढांचा बनाकर कब्जा करने की पुष्टि हुई है। करीब तीन मीटर जमीन पर अभी भी अतिक्रमण बना हुआ है। नगर निगम ने चेतावनी दी है कि तय समयसीमा के बाद बिना किसी अतिरिक्त सूचना के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
उधर, खलीलपुर रोड पर अतिक्रमण कर बनाए गए लगभग 300 मकानों पर भी कार्रवाई की तलवार लटक रही है। नगर निगम की टीम ने पहले ही इन मकानों की पैमाइश कर लाल निशान लगा दिए थे, लेकिन कब्जा नहीं हटाया गया। मंगलवार को टीम दोबारा मौके पर पहुंची और लोगों से जमीन से जुड़े दस्तावेज मांगे। जांच के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
कार्रवाई के दौरान नगर निगम ने गुप्ता मेडिकल स्टोर, माहेश्वरी मेडिकल स्टोर, ओंकारेश्वर भोजनालय, आहूजा साइकिल स्टोर और प्रगति मेडिकल स्टोर सहित कई प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किए हैं। हाल ही में अतिक्रमण हटाने के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की नोकझोंक भी हुई, वहीं टीम ने 10 हजार रुपये का जुर्माना भी वसूला।
नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि सड़क चौड़ीकरण और शहर के विकास कार्यों में बाधा बनने वाले किसी भी अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभियान आगे भी जारी रहेगा और तय समयसीमा के बाद सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।