- Advertisement -
बरेली मे सर्किल रेट बढ़ाने की तैयारी: गांवों में जमीन के दाम 25 फीसदी तक बढ़ेंगे
रिपोर्ट/आसिफ अली
- Advertisement -
बरेली। जिले में जमीन की खरीद-फरोख्त आने वाले दिनों में महंगी हो सकती है। प्रशासन ने नए सर्किल रेट लागू करने के लिए प्रस्तावित दरें जारी कर दी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन के सर्किल रेट में करीब 25 प्रतिशत तक बढ़ोतरी प्रस्तावित की गई है। वहीं, प्रमुख क्षेत्रों में सड़क से दूरी, क्षेत्र की स्थिति, लोकेशन और जमीन की उपयोगिता जैसे विभिन्न पहलुओं को आधार बनाकर नई दरें तय करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।
प्रशासन ने संशोधित सर्किल रेट का प्रस्ताव 11 अगस्त को सार्वजनिक किया है। प्रस्तावित दरों पर आम नागरिकों के साथ ही जनप्रतिनिधियों, अधिवक्ताओं, दस्तावेज लेखकों और विभिन्न संगठनों से आपत्तियां एवं सुझाव मांगे गए हैं। इसके लिए 17 अगस्त तक का समय दिया गया है।
17 अगस्त को होगी बैठक प्रस्तावित सर्किल रेट को लेकर 17 अगस्त को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक प्रस्तावित है। इसमें जनप्रतिनिधियों, बार एसोसिएशन, दस्तावेज लेखक संघ, विभिन्न संगठनों और आम लोगों को शामिल किया जाएगा। बैठक में नई दरों पर चर्चा के साथ प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर भी विचार किया जाएगा।
प्रशासन का कहना है कि सर्किल रेट निर्धारित करते समय जमीन के मौजूदा बाजार मूल्य के अलावा क्षेत्र की स्थिति, सड़क से कनेक्टिविटी, लोकेशन और जमीन की महत्ता को भी ध्यान में रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रस्तावित 25 प्रतिशत तक की वृद्धि के बाद जमीन की रजिस्ट्री कराने वालों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ सकता है।
आपत्तियों के निस्तारण के बाद होगी अंतिम घोषणा
प्रस्तावित दरों पर मिलने वाली आपत्तियों और सुझावों की जांच के बाद उनका निस्तारण किया जाएगा। इसके बाद संशोधित सर्किल रेट की अंतिम सूची तैयार की जाएगी। प्रशासन की योजना के अनुसार 20 अगस्त को अंतिम सूची हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत की जा सकती है।
सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद 24 अगस्त से संशोधित सर्किल रेट लागू करने की तैयारी है। हालांकि अंतिम दरों में आपत्तियों और सुझावों के आधार पर बदलाव संभव है।
एडीएम बोले- सुझावों पर विचार के बाद जारी होगी अंतिम सूची
एडीएम वित्त एवं राजस्व संतोष कुमार सिंह ने बताया कि प्रस्तावित सर्किल दरें जारी कर दी गई हैं। दरों के निर्धारण में सड़क, क्षेत्र की स्थिति, स्थान की महत्ता समेत अन्य संबंधित बिंदुओं को ध्यान में रखा गया है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित दरों को लेकर मिलने वाली आपत्तियों और सुझावों का परीक्षण एवं निस्तारण करने के बाद अंतिम सूची जारी की जाएगी। प्रशासन की ओर से 24 अगस्त से नई दरें लागू करने की तैयारी की जा रही है।