पीएम सूर्य घर योजना में लापरवाही पर सख्त हुए डीएम अविनाश सिंह, लंबित फाइलों के जल्द निस्तारण के निर्देश

सोलर पैनल के निरीक्षण में देरी पर जताई नाराजगी, बैंकों को समय से ऋण बांटने और हर सप्ताह लंबित मामलों की समीक्षा करने को कहा

बरेली, 16 अक्टूबर। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत पात्र परिवारों को लाभ दिलाने में हो रही देरी पर जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने बिजली विभाग और बैंक अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सोलर पैनल लगने के बाद निरीक्षण, विद्युत कनेक्शन, सब्सिडी और ऋण वितरण से जुड़ी प्रक्रियाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। डीएम ने कहा कि शासन की प्राथमिकता वाली इस योजना में लापरवाही या अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ दिलाना सभी संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी है।

विकास भवन सभागार में गुरुवार को जिलाधिकारी अविनाश सिंह की अध्यक्षता में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के क्रियान्वयन और प्रगति की समीक्षा के लिए जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में योजना से संबंधित विभिन्न कार्यों की स्थिति पर चर्चा हुई। डीएम ने अधिकारियों को शासन के निर्देशों का पालन करने, निर्धारित लक्ष्यों को समय से पूरा करने और योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

सोलर पैनल लगने के बाद निरीक्षण में देरी से बढ़ रही परेशानी

बैठक के दौरान योजना के अंतर्गत कार्य कर रहे इम्पैनल्ड वेंडर्स ने बताया कि घरों की छतों पर सोलर पैनल स्थापित होने के बाद विद्युत विभाग की ओर से समय से निरीक्षण नहीं किया जा रहा है। इसके चलते कई आवेदकों को आगे की प्रक्रिया पूरी कराने और नियमानुसार सब्सिडी प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

इस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्थापित सोलर प्रणालियों का निरीक्षण निर्धारित समय सीमा के भीतर कराया जाए। निरीक्षण और विद्युत कनेक्शन से जुड़ी औपचारिकताओं में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पात्र लाभार्थियों को सब्सिडी का लाभ समय से उपलब्ध कराने के लिए संबंधित अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर कार्य करें।

बैंकों में लंबित फाइलों पर डीएम ने जताई नाराजगी

बैठक में बैंकिंग व्यवस्था की समीक्षा के दौरान योजना से संबंधित ऋण आवेदनों के लंबित रहने का मामला भी सामने आया। जिलाधिकारी ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि बैंक स्तर पर होने वाली देरी का खामियाजा पात्र आवेदकों को नहीं भुगतना पड़े। लंबित फाइलों का शीघ्र निस्तारण कर ऋण स्वीकृति और वितरण की प्रक्रिया नियमानुसार पूरी की जाए।

डीएम ने लीड बैंक मैनेजर को निर्देश दिए कि योजना की प्रगति की समीक्षा करने और लंबित प्रकरणों को निपटाने के लिए सप्ताह में कम से कम एक बार बैंकर्स के साथ बैठक आयोजित की जाए। इन बैठकों में लंबित आवेदनों की स्थिति की समीक्षा करते हुए प्रत्येक मामले में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि बैंक स्तर पर अनावश्यक पेंडेंसी खत्म हो सके।

स्वीकृत ऋण का समय से किया जाए वितरण

जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने सभी बैंकर्स को निर्देशित किया कि योजना के तहत स्वीकृत ऋणों का वितरण समय से किया जाए। ऋण संबंधी प्रक्रियाओं को बिना वजह लंबित न रखा जाए और आवेदकों को आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाए। उन्होंने बिजली विभाग, बैंकों और संबंधित एजेंसियों को आपसी समन्वय के साथ काम करने तथा योजना के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करने पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य अधिक से अधिक परिवारों को सौर ऊर्जा से जोड़ना है। इसलिए सभी संबंधित विभाग अपनी जिम्मेदारियों का गंभीरता से निर्वहन करें, जिससे पात्र परिवारों को योजना का लाभ लेने के लिए अनावश्यक भागदौड़ न करनी पड़े।

सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रचार-प्रसार पर जोर

बैठक में जिलाधिकारी ने योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक पात्र परिवारों तक योजना की जानकारी पहुंचाई जाए, ताकि लोग अपनी छतों पर सोलर पैनल लगवाकर सौर ऊर्जा का लाभ उठा सकें।

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य घरेलू स्तर पर सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देना, पारंपरिक बिजली पर निर्भरता कम करना और परिवारों के बिजली खर्च में राहत पहुंचाना है। योजना की सफलता के लिए सोलर पैनल स्थापना से लेकर निरीक्षण, विद्युत कनेक्शन, बैंक ऋण और सब्सिडी तक की सभी प्रक्रियाओं का समयबद्ध तरीके से पूरा होना जरूरी है।

डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना की नियमित निगरानी की जाए और किसी भी स्तर पर लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि लाभार्थियों को समय से सुविधा उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी देवयानी यादव, लीड बैंक मैनेजर, संबंधित विभागों के अधिकारी और यूपीनेडा के सभी इम्पैनल्ड वेंडर्स उपस्थित रहे। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे आपसी तालमेल के साथ योजना की प्रगति बढ़ाएं और पात्र परिवारों तक इसका लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें।